काठमाडौं । सरकारले दाङसहित पाँच जिल्लाका २७ स्थानीय तहमा पहिचान गरिएका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङका २७ स्थानीय तहका गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्यका लक्षित कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजनासँग जोड्नका लागि गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै आएको छ। स्वीकृत सूचीका आधारमा सम्बन्धित परिवारलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मिटर ब्याज तथा अनुचित लेनदेनका कारण नागरिकले भोग्दै आएका समस्या नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै एकातर्फ गरिब तथा विपन्न परिवारको पहिचानलाई औपचारिकता दिइएको छ भने अर्कोतर्फ अनुचित लेनदेन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।