जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष—शासन फेरियो, प्रश्न फेरिएनन् (सम्पादकीय)

२३ भदौ २०८२ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दिनका रूपमा अंकित भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको असन्तुष्टि केही घण्टामै व्यापक राजनीतिक र सामाजिक आक्रोशमा परिणत भयो। सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताले केवल एउटा निर्णयको विरोध गरिरहेको थिएन, उसले वर्षौँदेखि राज्यसत्तामा जम्दै आएको बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, अवसरको असमानता, बेरोजगारी, महँगी र जवाफदेहिताको अभावमाथि प्रश्न गरिरहेको थियो।

हातमा प्लेकार्ड र मोबाइल बोकेर सडकमा निस्किएको पुस्ताले अन्ततः आफ्नो आवाज सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्‍यायो। त्यो आवाजको मूल्य भने निकै ठूलो रह्यो। आन्दोलनका क्रममा कैयौँ युवाले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भए र कतिपय आज पनि जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनीहरूको बलिदानलाई कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको उपलब्धिमा सीमित गर्नु अन्याय हुनेछ। उनीहरूको मृत्यु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर प्रश्न हो।

तर आन्दोलनको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो। संसद्, न्यायालयलगायत महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षतिले राज्यका संस्थामाथि नै गम्भीर असर पुर्‍यायो। विशेषगरी न्यायालयमा भएको क्षतिले आम नागरिकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। न्यायका लागि वर्षौँदेखि सुरक्षित राखिएका कागजात तथा प्रमाण नष्ट भए त्यसको पीडा अन्ततः त्यही नागरिकले भोग्नुपर्छ, जो आर्थिक र सामाजिक रूपमा पहिले नै कमजोर छ।

परिवर्तनको नाममा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिको विनाशलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। आन्दोलनले उठाएका जायज प्रश्न र आन्दोलनको क्रममा भएका गैरकानुनी गतिविधिलाई एउटै तराजुमा राख्नु पनि हुँदैन। राज्यको जिम्मेवारी दुवैलाई छुट्याएर हेर्नु हो—नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई निष्पक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने।

आज आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवसरमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—जेनजी आन्दोलनले वास्तवमै के परिवर्तन गर्‍यो?

परिवर्तन भएको छ। युवामा राजनीतिक आत्मविश्वास बढेको छ। नयाँ पुस्ताका अनुहार संसद्मा पुगेका छन्। देशको नेतृत्वमा युवाको सम्भावना स्थापित भएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनादेश प्राप्त गरेका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयासले आर्थिक क्षेत्रमा पनि आशा जगाएको छ।

तर परिवर्तनको अर्को परीक्षा नागरिकको दैनिक जीवनमा हुन्छ।

ग्यासको अभाव अझै नागरिकको चिन्ताको विषय छ। किसानले मलका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले विपन्न परिवारको भान्सा प्रभावित छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्चले आम परिवारको आर्थिक बोझ घटाएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानबिनका प्रश्न पनि अझै जीवित छन्।

त्यसैले आन्दोलनको एक वर्षपछि एउटा कठोर प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—सरकार बदलियो, नेतृत्व बदलियो, अनुहार बदलियो; तर शासन गर्ने संस्कार कति बदलियो?

जेनजी पुस्ताको आक्रोशको केन्द्रमा केवल सत्ता परिवर्तन थिएन। उसले राज्यको चरित्र परिवर्तन खोजेको थियो। सरकारी कार्यालयमा नागरिकले सहज सेवा पाऊन्, योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त होस्, राजनीतिक पहुँच नियुक्तिको आधार नबनोस्, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति शक्तिको आडमा जोगिन नसकून्, न्यायालय निष्पक्ष र पारदर्शी रहोस् तथा शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित होस्—यी नै आन्दोलनका गहिरा अपेक्षा थिए।

यदि यी प्रश्न यथावत् छन् भने आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न जवाफदेहिताको हो।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकको मृत्यु कसरी भयो? अत्यधिक बल प्रयोग भएको थियो कि थिएन? जिम्मेवार को थियो? घाइतेहरूको अवस्था र उपचारको जिम्मेवारी कसरी पूरा भइरहेको छ? सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न को थिए? न्यायालयलगायत संवेदनशील संरचनामा भएको क्षतिको जिम्मेवार को हो? नष्ट भएका कागजात र प्रमाणबाट प्रभावित नागरिकलाई न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने?

यी प्रश्नको जवाफ माग्नु आन्दोलनको विरोध होइन। बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया हो।

नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र दण्डहीनताको इतिहास लामो छ। एउटा घटनामा दोषीमाथि कारबाही नहुँदा अर्को घटनाका लागि गलत नजिर बन्न सक्छ। राज्यले नागरिकको हत्या होस् वा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश—कुनै पनि विषयमा मौन बस्न मिल्दैन।

‘भोली जसले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश स्थापित भयो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक हुनेछ।

त्यसैले राज्यले प्रतिशोध होइन, न्यायको बाटो रोज्नुपर्छ। आन्दोलनकारीमाथि भएको बल प्रयोग होस् वा आन्दोलनको आवरणमा भएको आगजनी र लुटपाट—सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ। दोषी पहिचान भएपछि उनीहरूको राजनीतिक हैसियत, पहुँच वा समूह नहेरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो कि यसले नागरिकलाई आफ्नो आवाजको शक्ति सम्झाएको छ। तर त्यो उपलब्धि तब मात्र स्थायी हुनेछ, जब सडकमा उठेको आवाज राज्यका संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ।

एक वर्षअघि युवाले सडकबाट प्रश्न गरेका थिए। आज उनीहरू फेरि प्रश्न गरिरहेका छन्—हामीले परिवर्तन मागेका थियौँ, के परिवर्तन आयो?

यसको जवाफ भाषणले होइन, नागरिकको जीवनले दिनुपर्छ।

यदि सुशासन बढ्यो, भ्रष्टाचार घट्यो, रोजगारी सिर्जना भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ भए, न्याय निष्पक्ष भयो, राज्यका निकाय पारदर्शी बने र नागरिकले आफ्नो अधिकार सुरक्षित महसुस गरे भने जेनजी आन्दोलन सफल भएको मान्न सकिन्छ।

अन्यथा इतिहासले कठोर निष्कर्ष लेख्नेछ—

पुरानो दलको शासन गयो, तर पुरानो सत्ता संस्कार अझै बाँकी छ।

२३ र २४ भदौका घटनामा ज्यान गुमाएका सम्पूर्णप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। घाइते तथा जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना।

अब श्रद्धाञ्जलीसँगै राज्यले जवाफ पनि दिनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्रमा परिवर्तनको अन्तिम मापदण्ड सत्ता कसको हातमा छ भन्ने होइन—सत्ता नागरिकका लागि कति जवाफदेही छ भन्ने हो।