मलको लाइनभन्दा माटोको समाधान खोजौँ
नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र दोहोरिरहने समस्या भनेको रासायनिक मलको अभाव हो। प्रत्येक वर्ष धान, मकै वा गहुँ रोप्ने समय नजिकिँदै जाँदा किसानको ध्यान खेतभन्दा बढी मलको खोजीतर्फ केन्द्रित हुन्छ। कतै लामो लाइन, कतै आन्दोलन, कतै कालोबजारी र कतै मल नै नपाएर खेतीको समय गुजार्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ। दशकौँदेखि यही दृश्य दोहोरिँदा पनि समस्या समाधान हुन नसक्नुले हाम्रो कृषि व्यवस्थाको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ।
सरकारले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल आयात गर्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। बजेट पनि बढिरहेको छ, अनुदान पनि बढाइएको छ, तर किसानले भोग्ने अभाव भने उस्तै छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि समस्या केवल मल खरिदको होइन, कृषि प्रणालीको सोच र व्यवस्थापनको पनि हो। यदि प्रत्येक वर्ष उही उपाय अपनाउँदा उही समस्या दोहोरिन्छ भने अब वैकल्पिक बाटो रोज्ने समय आइसकेको छ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरिन्छ। सरकारले अनुदानमार्फत करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिने गरे पनि व्यवहारमा किसानसम्म पुग्ने मात्रा त्यसभन्दा निकै कम रहने गरेको छ। फलस्वरूप धेरै किसानले अपुग मल महँगो मूल्यमा अनौपचारिक बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने वा पर्याप्त मल नपाई उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यता व्यहोर्नुपरेको छ।
अर्कोतर्फ, कृषि बजेटको उल्लेखनीय हिस्सा मल खरिदमै खर्च भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल आयातमा खर्च हुने अवस्था छ। यति ठूलो लगानी हुँदा पनि किसानले समयमै मल नपाउनु नीति र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर अन्तरको संकेत हो।
नेपालमा प्रतिहेक्टर रासायनिक मलको औसत प्रयोग विश्व औसतको तुलनामा निकै कम छ। यसले नेपालमा अत्यधिक मल प्रयोगको समस्या नभई आवश्यक मात्रामा मल नै उपलब्ध नहुने समस्या रहेको पुष्टि गर्छ। पर्याप्त पोषण नपाउँदा माटोको उर्वराशक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ।
यही कारण अब समाधान केवल थप मल आयातमा सीमित हुनु हुँदैन। कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउने हो भने माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। त्यसका लागि एकीकृत पोषण व्यवस्थापन, जैविक मल, हरित मल, सूक्ष्मजीवजन्य मल तथा पशुजन्य मलको सन्तुलित प्रयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल धान खेतीमा प्रयोग हुने भएकाले वैकल्पिक उपाय पनि यही बालीबाट सुरु गर्न सकिन्छ। धान रोप्नुअघि ढैँचा खेती गरी माटोमा मिसाउने अभ्यासले प्राकृतिक रूपमा नाइट्रोजन उपलब्ध गराउँछ र रासायनिक मलको आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ। त्यसैगरी अजोला प्रयोगले नाइट्रोजन पूर्ति गर्नुका साथै झारपात नियन्त्रण र माटोको जैविक गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यससँगै राइजोबियम, एजोटोब्याक्टर, एजोस्पिरिलम, माइकोराइजा, फस्फेट घुलनशील ब्याक्टेरिया, ट्राइकोडर्मा तथा अन्य जैविक सूक्ष्मजीवहरूको प्रयोगले माटोमा पोषक तत्त्वको उपलब्धता बढाउने, रोग नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने सम्भावना धेरै छ। यस्ता प्रविधिमाथि नेपालमा अनुसन्धान भए पनि किसानसम्म पुग्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै निर्माण हुन सकेको छैन।
गोठेमल, गँड्यौला मल र कुखुराको सुली जस्ता पशुजन्य स्रोतहरू पनि माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि अत्यन्त उपयोगी छन्। यिनले रासायनिक मलको आवश्यकता घटाउनुका साथै माटोको संरचना, पानी धारण क्षमता र जैविक सक्रियता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
वास्तविक चुनौती नीतिको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। कृषि अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेका प्रविधि, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान र सरकारी कार्यक्रम किसानको खेतसम्म पुग्न सकेका छैनन्। ज्ञान, विस्तार सेवा र व्यवहारिक प्रयोगबीचको दूरी घटाउन सके मात्रै परिवर्तन सम्भव छ।
यसका लागि सरकारी निकायले निजी एग्रोभेटसँग सहकार्य गर्दै किसानलाई जैविक मल, माटो परीक्षण, सूक्ष्मजीवजन्य मल र एकीकृत पोषण व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। किनभने आज किसानको सबैभन्दा नजिकको प्राविधिक पहुँच एग्रोभेट नै बनेका छन्।
रासायनिक मललाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अवस्था तत्काल सम्भव छैन। तर त्यसमा रहेको अत्यधिक निर्भरता घटाउन भने अवश्य सकिन्छ। माटोको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर वैज्ञानिक र जैविक विकल्पहरू विस्तार गर्ने हो भने नेपालले मल अभावको पुरानो चक्र तोड्न सक्छ। अबको बहस मल आयात बढाउने होइन, माटोलाई कसरी जीवन्त बनाउने भन्ने हुनुपर्छ। त्यसैमा नेपालको कृषि आत्मनिर्भरता र दिगोपनको भविष्य सुरक्षित छ।
