समता शुल्कमा सरकारको यू–टर्न, ३% कर तत्काल लागू नगर्ने

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक रूपमा उठेका गुनासा, निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि र यसले आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तत्काल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले जनभावनाविपरीत कुनै पनि नीति जबर्जस्ती कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाको अनुभूति गराउनु हो। त्यसैले नागरिकबाट आएका सुझाव, आलोचना र प्रतिक्रियालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक परे नीति तथा निर्णयमा सुधार गर्न सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।

शाहले समता शुल्क ल्याउनुको पछाडि सरकारको उद्देश्य कर बढाउने मात्र नभई सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने, दलित, सिमान्तकृत, अपांगता भएका तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो।

उनले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र फराकिलो बनाउँदै राज्यको राजस्व आधार विस्तार गर्ने सरकारको दीर्घकालीन योजना रहेको पनि बताएका छन्। तर कुनै पनि करको भार अन्ततः आम नागरिकमाथि पर्न नहुने भएकाले त्यसबारे जनस्तरबाट उठेका चासो र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको विषय सार्वजनिक भएसँगै अभिभावक, विद्यार्थी, बिरामी, निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालक र विभिन्न सरोकारवालाबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो। धेरैले यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो हुने तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएका परिवारमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले ती सबै प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले समता शुल्क तत्काल लागू नगरे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउने नीति भने कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालहरूले आफ्नो कुल क्षमताको १० प्रतिशत बेड आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले १० प्रतिशत सिट पारदर्शी, न्यायोचित र मापदण्डका आधारमा विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने बताएका छन्।

उनका अनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि, अनुगमन संयन्त्र र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया बनाइनेछ, जसले वास्तविक लक्षित वर्गले सुविधा पाउने सुनिश्चित गर्नेछ। यसबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत थप मजबुत हुने सरकारको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय र जनउत्तरदायी शासनलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितभन्दा माथि कुनै पनि नीति वा निर्णय हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले जनताको सुझावलाई सरकारले कमजोरी नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारका रूपमा लिने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे आगामी दिनमा पनि नागरिकको हितअनुकूल नीति परिमार्जन गर्न सरकार खुला रहने स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नहुने भएको छ भने सामाजिक न्यायका अन्य वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत विपन्न नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्ने योजनालाई अघि बढाइने सरकारको तयारी रहेको छ।