नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो

दाङ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। उर्वर भूमि, विविध हावापानी, प्रशस्त जलस्रोत र लामो कृषि परम्परा हुँदाहुँदै पनि नेपाल अझै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। बरु हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चामल, मकै, गहुँ, दाललगायतका खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्था छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्नुका साथै खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतामाथि समेत चुनौती खडा गरेको छ। त्यसैले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।

खाद्यान्न आत्मनिर्भरता भन्नाले देशभित्र आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आफ्नै उत्पादनबाट पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था हो। यस्तो अवस्था हासिल भएमा विदेशी बजारको उतारचढाव, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेला पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई सहज रूपमा खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले खाद्यान्न आत्मनिर्भरता कृषि उत्पादनको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान, आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

नेपालमा कृषि उत्पादन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नुका अनेक कारण छन्। खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, आधुनिक कृषि प्रविधिको सीमित प्रयोग, उन्नत बीउबिजन र गुणस्तरीय मलखादको अभाव, कृषि अनुसन्धानमा न्यून लगानी तथा किसानमैत्री बजार व्यवस्थाको कमजोरी प्रमुख समस्या हुन्। यसका साथै गाउँका उर्वर खेतबारी बाँझै रहने, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुने र कृषि पेशाप्रति घट्दो आकर्षणले उत्पादन क्षमतामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ।

नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै कृषि यान्त्रीकरणलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। ट्र्याक्टर, कम्बाइन हार्भेस्टर, ड्रोन, स्मार्ट सिँचाइ प्रणाली तथा डिजिटल कृषि प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उत्पादकत्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ। यसले श्रमिक अभावको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान गर्नेछ।

सिँचाइ पूर्वाधारको विकास अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। अझै पनि नेपालको ठूलो कृषियोग्य क्षेत्र वर्षाको भरमा खेती गर्न बाध्य छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा अनियमित बन्दै गइरहेको अवस्थामा वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। ठूला, मझौला र साना सिँचाइ आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको पहुँच पुर्‍याउन सकिए उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ।

त्यसैगरी, उन्नत बीउबिजन, गुणस्तरीय मलखाद र कृषि अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। नेपालको भौगोलिक बनावट र स्थानीय मौसमअनुसार बढी उत्पादन दिने जातका बीउ विकास गर्न अनुसन्धान संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। किसानले समयमा बीउ, मल र प्राविधिक सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नु पनि आत्मनिर्भरताको आधार हो। कृषि पेशालाई सम्मानजनक, आधुनिक र नाफामुखी बनाउन सकिएमा हजारौँ युवाले विदेश होइन आफ्नै गाउँमा अवसर खोज्नेछन्। कृषि उद्यमका लागि सहुलियत ऋण, बीमा, अनुदान, तालिम, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउन सके कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्नेछ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, अनुभव र पुँजीलाई आधुनिक कृषिमा उपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक छ।

उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको उचित बजार व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा खेतीप्रतिको उत्साह घट्ने गरेको छ। त्यसैले संकलन केन्द्र, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग, सहज ढुवानी र बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। कृषि उपजको मूल्य स्थिर राख्ने र किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गर्ने नीतिले उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रेरणा दिनेछ।

खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। पछिल्ला वर्षहरूमा उर्वर कृषि भूमि अनियन्त्रित रूपमा घडेरी, उद्योग तथा अन्य संरचनामा रूपान्तरण हुने क्रम बढ्दो छ। सरकारले कृषि भूमि संरक्षणसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई त्यसमा जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ।

साना–साना टुक्रामा विभाजित जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न कठिन हुने भएकाले सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन लागत नियन्त्रण, बजार पहुँच र उत्पादनको परिमाण बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

अन्ततः नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, कृषि विज्ञ, अनुसन्धान निकाय र किसानबीच प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक छ। स्पष्ट कृषि नीति, पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रविधिको विस्तार, उत्पादनदेखि बजारसम्मको सुनिश्चित व्यवस्था र किसानको सम्मानबिना आत्मनिर्भरता सम्भव छैन। कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्न सके नेपालले खाद्यान्न आयातमा निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर मात्र होइन, भविष्यमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने सम्भावना पनि बोकेको छ।

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल केवल आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्र मात्र होइन, खाद्य सुरक्षायुक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख नेपाल हुनेछ। यही लक्ष्य प्राप्त गर्नु आजको आवश्यकता र भोलिको जिम्मेवारी हो।