पत्रकारिताको नाममा ‘बुम आतंक’ : कहाँ हरायो आचारसंहिता ?
अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्र एउटा गम्भीर संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। हात हातमा क्यामेरा, मोबाइल र ‘बुम’ बोक्ने बित्तिकै जोसुकैले आफूलाई पत्रकार घोषणा गर्ने र जस्तोसुकै अराजक व्यवहार गर्न पाउने आत्म केन्द्रित मानसिकता बजारमा मौलाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘लाइक’, ‘सेयर’, र ‘डलर’ कमाउने धुनमा पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य–मान्यता, आचारसंहिता र मर्यादालाई चटक्कै बिर्सिएर सरकारी कार्यालयहरूमा आतङ्क सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै डरलाग्दो गरी बढेको छ।
विगतमा करिब एक दशक पत्रकारिताको मैदानमा पसिना बगाएर हाल सरकारी सेवामा समर्पित भई नागरिकको काममा खटिरहँदा, केही दिनअघि मेरो आफ्नै कार्यकक्षमा एउटा यस्तै बुम र क्यामेरा आतङ्क हुन पुग्यो ।
विगतमा करिव १२ वर्षसम्म सक्रिय रूपमा पत्रकारिता गरेको¸ पत्रकारिता विषयमै डिग्री पास गरेको र कलेजहरूमा पत्रकारिता विषय अध्यापनसमेत गराउँदै आएको म पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै लोक सेवा उत्तीर्ण भई लेखा अधिकृत पदमा सिफारिस भए । सार्वजनिक प्रशासनमासमेत करिव ७ वर्षको अनुभव हासिल गरेकाले पत्रकारिता क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र दुवैको मर्यादा, ‘इथिक्स’ र संवेदनशीलताबारे केहिहदसम्म बुझ्ने अवसर पाएको छु।
सार्वजनिक संयन्त्रमा जोडिएता पनि सार्वजनिक प्रशासन सँगै आजपर्यन्त पत्रकारिता पेसाप्रतिको नशा उस्तै ताजा अनि जिवितै छ । पत्रकारिताप्रतिको माया¸ लगाव र यस क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्य खोज्ने पात्रमध्येको एक म पनि हो । तसर्थ पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको निराशाजनक प्रवृत्ति र आफैले भोग्नुपरेको नियतिका कारण यो लेख तयार पारेको छु ।
पत्रकारिता क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रका आ- आफ्नै नियम¸ विधि आचारसंहिता¸ मर्यादा र व्यावसायिकता छन् । पत्रकारिताले मुलुकको शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा बलियो प्रतिपक्षी भएर समाजको ऐनाको रूपमा काम गर्ने हो । यसो भनिरहँदा आफ्नो सामान्य आचारसंहिता र मर्यादा विपरीत रहेर समाज त्रसित हुने गरी पत्रकारिता गर्नु अपराध हो ।
आजभोलि प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै ‘भ्यूज’ र ‘डलर’का लागि पत्रकारिताको आवरणमा जुन अराजकता फैलाइएको छ, त्यो वास्तवमै चिन्ताजनक छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २९५ अनुसार अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरुप बिगार्न नहुने साथै भिडियो रेकर्ड गर्नु अघि अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए तापनि केही दिन अघि सरकारी कार्यकक्षमा विना कुनै अनुमति पसेर सेवाग्राहीको काम गरिरहेको अवस्थामा अचानक एक जना पत्रकार भनिने व्यक्ती क्यामेरा र बुम तेर्साउँदै मेरो कार्यकक्ष भित्र छिरे। न कुनै पूर्वस्वीकृति, न त शिष्टाचारको सामान्य हेक्का । उनी मेरो कुरा सुन्न वा सत्य तथ्य बुझ्न आएका थिएनन्, बरु आफ्ना पूर्वाग्रहहरू ममाथि लाद्न र मलाई दोषी करार जस्तै गरी उभ्याउन उद्यत देखिन्थे। “तपाईँको कार्ड खै? ड्रेस खै?” भन्दै जंगिने उनको शैली पत्रकारिता नभएर सरासर ‘स्टन्टबाजी’ र ब्लाकमेलिङको एउटा रूप थियो।उनी पत्रकारिता भन्दा पनि भ्यूजको खेती गर्न चाहन्थे । उनकै इच्छा अनुरूप उक्त भिडियो अहिले देशव्यापी रूपमा भाइरल भएको छ ।
सरकारी कर्मचारी नागरिकका सेवक हुन् र उनीहरू कानुनको दायरामा बस्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, सरकारी कार्यालयका पनि आफ्नै नियम, गोपनीयताका सिद्धान्त र कार्यविधि हुन्छन्। बिना अनुमति कोठा–कोठामा पसेर आतङ्क मच्चाउनु, कर्मचारीलाई मानसिक दबाबमा पार्नु र प्रक्रियागत काममा बाधा पुर्याउनु कुन कानुन र पत्रकारिताको कुन सिद्धान्तभित्र पर्छ? एल्गोरिदमको प्रभावमा भाइरल हुने होडबाजीले गर्दा अहिले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई समेत यस्ता खालका गतिविधिले पत्रकारिता पेसा प्रति नै नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । पत्रकारिता गर्छु भनेर चिनाउन नै व्यावसायिक पत्रकारलाई मुस्किल परेको छ ।
प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको पहुँचसँगै नेपाली पत्रकारिताले डिजिटल रूपमा आफूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै बुम आंतक मच्याएर पत्रकारिता पेसालाई धमिल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । आज हरेकको हातमा सञ्चार माध्यम छ, हरेक चोक र गल्लीमा सञ्चारकर्मी छन् । यो लोकतान्त्रीकरणको एउटा सुन्दर पाटो त हो, तर यसकै बलमा मौलाएको ‘क्यामेरा आतङ्क’ ले भने यति बेला नेपाली समाज र स्वयं पत्रकारिताको साखमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । आवाज विहीनहरूको आवाज हुनुपर्ने राज्यको चौथो अङ्ग कहलिएको पत्रकारिता क्षेत्र अहिले सरकारी अड्डाहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको ड्रेस खोज्ने¸ परिचय पत्र खोज्ने¸ हाजिर रजिस्टर हेर्ने सम्मको बाटोमा हिँडेको छ । घरघरमा भएका झगडाहरूलाई खोजी पत्रकारिताको संज्ञा दिँदै पारिवारिक संवेदनशीलताको समेत ख्याल नगरी श्रीमान् श्रीमतीको झगडा देखाउन पत्रकारिता क्षेत्र उद्यत छ । यति मात्र हैन अहिलेको पत्रकारिताले व्यक्तिको व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयलाई समेत ख्याल नगरी कानुनले बन्देज लगाएका कुराहरू समेत देखाउन लालायित छ । नेपालको संविधानले नागरिकको गोपनीयताको हक सुरक्षित गरेको छ । तर, कसैको पारिवारिक झगडा, डिभोर्स, वा व्यक्तिगत विषयका कुरा कोठाभित्र जबरजस्ती माइक र क्यामेरा घुसारेर ‘लाइभ’ गर्ने र रमिता देखाउने काम निकै नै अस्वभनिय विषय हो । पीडितको आँसु बेचेर डलर कमाउने यो निकृष्ट खेल पत्रकारिता क्षेत्रमा कहिले सम्म हुने हो ? सरकारी कार्यालयमा बुम आतकं कहिले सम्म हुने हो ? यस्ता गैर पत्रकारहरूलाई नियमन र सजाय कसले दिने हो ? यिनीहरू कुनै कानुनको दायरामा आउनु पर्छ कि पर्दैन ? कि राज्यको चौथो अंगको बलमा मनपर्दि गर्दै हिँड्ने छुट हुन्छ ?
के यही हो त हामीले सिकेको अनि सिकाएको पत्रकारिता ? के यही हो राज्यको चौथो अंगको मूलभूत दायित्व ? के यही लयले देशको सुशासन¸ विकास र समृद्धि हासिल हुने हो ? पत्रकारिता क्षेत्र भित्रको आचारसंहिता समेत अध्ययन नगरेका पनि पत्रकार हुन मिल्छ ? पत्रकार बन्नको लागि न्यूनतम योग्यता कति हुनुपर्ने हो ? यसको निगरानी र नियमन कसले गर्ने हो ?
यस्तै यस्तै प्रश्नले पत्रकारिता क्षेत्रको र व्यावसायिक पत्रकारहरूको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिता, मानवीय संवेदना र कानुनको खिल्ली उडाउँदै गरिने यस्ता क्रियाकलापले समाजमा भय फैलाइरहेको छ ।
आफूलाई राज्यको प्रहरी¸ न्यायालय तथा अरु कुनै नियामक निकाय भन्दा माथि ठानेर बाटोमै मान्छेलाई केरकार गर्ने, हतोत्साहित गर्ने र मानसिक तनाव दिने जस्ता विषयहरूका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
हिजो पत्रकार देख्दा अन्यायमा परेकाहरूले न्यायको आशा गर्थे, आज पत्रकार देख्दा मानिसहरू आफ्नो इज्जत र गोपनीयता जोगियोस् भनेर बाटो काट्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।
यो आतंकको मुख्य जड ‘मोनिटाइजेसन’ अर्थात् पैसा हो । युट्युब र फेसबुकबाट आउने डलरको लोभमा पत्रकारिताको ‘वाचडग’ भूमिका भुलेर धेरैजसो ‘भ्यूजडग’ बनेका छन् । जति सनसनीपूर्ण भिडियो भयो, उति धेरै पैसा आउने भएपछि समाजलाई उत्तेजित बनाउने, साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने र मानमर्दन गर्ने सामग्रीहरूको बाढी आएको छ । यसले गर्दा अहोरात्र खटेर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेहरूको साख समेत धमिलिएको छ ।
कठिन संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई सभ्य¸मर्यादित¸विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउने सवालमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघले खेलेको भूमिका अझै पर्याप्त देखिएको छैन ।
प्रविधिको ‘बुम’ नेपाली पत्रकारिताका लागि वरदान हो, तर यसको आडमा मौलाएको क्यामेराको ‘आतङ्क’ अभिशाप हो। पत्रकारिताको हतियार सत्यको खोजी र समाजको हितका लागि सोझिनुपर्छ, कसैको बेइज्जती गरेर भ्यूज कमाउनका लागि होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा उच्छृङ्खलता र अराजकतालाई प्रश्रय दिन सकिँदैन। बेलैमा यस विकृतिलाई नसच्याउने हो भने, यसले चौथो अंगप्रतिको जनविश्वास मात्र गुमाउने छैन, सिङ्गो समाजलाई नै विकृत बनाउनेछ ।
(लेखक दंगीशरण गाउँपालिका दाङमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । यति वेला उनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ)
