बालेन सरकारको पहिलो १०० दिन : परिवर्तनको उत्साह कि परिणामविहीन प्रदर्शन?
बाँके । सरकारको पहिलो १०० दिनलाई लोकतान्त्रिक शासनमा एउटा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिन्छ। यो अवधिले कुनै सरकारको सम्पूर्ण सफल वा असफलताको निर्णय त गर्दैन, तर त्यसले सरकारको प्राथमिकता, नेतृत्वको सोच, निर्णय गर्ने शैली र शासन सञ्चालनको दिशाबारे स्पष्ट सन्देश दिन्छ। जनताले चुनावमा दिएको विश्वासलाई सरकारले कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन यही अवधिबाट सुरु हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकारले पनि अत्यधिक जनअपेक्षा र परिवर्तनको नाराका साथ सत्ता सम्हालेको थियो। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश र प्रभावकारी शासनको अपेक्षाले यो सरकारलाई बलियो जनादेश दिलाएको थियो। जनताले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन चाहेका थिए। उनीहरूको अपेक्षा थियो—राज्य संयन्त्र छिटो चलोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होस्, लगानी बढोस्, रोजगारी सिर्जना होस् र सार्वजनिक सेवा नागरिकमैत्री बनोस्।
सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। मन्त्रालयको संख्या घटाउने, प्रशासनिक सुधार गर्ने, कर्मचारी सरुवामा पारदर्शिता ल्याउने, डिजिटल शासन विस्तार गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान चलाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने जस्ता निर्णयहरूलाई सरकारले आफ्नो पहिलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। कागजमा यी सबै निर्णय आकर्षक थिए। जनताले यस्तै निर्णयको अपेक्षा पनि गरेका थिए।
तर शासनको वास्तविक परीक्षा घोषणा र निर्णयमा होइन, परिणाममा हुन्छ।
पहिलो १०० दिनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—सरकारले धेरै निर्णय गर्यो, तर तीमध्ये कति निर्णय जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सफल भए?
सरकारले गरेका धेरै निर्णय सार्वजनिक बहसका विषय बने। कतिपय निर्णय अदालत पुगे। केही निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै विवादमा परे। केही निर्णय कानुनी प्रक्रियामा रोकिए। यसले सरकारको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गर्यो—निर्णय गर्ने गति तीव्र देखियो, तर कानुनी तयारी र संस्थागत समन्वय पर्याप्त देखिएन।
सुशासनको अर्थ केवल छापा मार्नु, अनुसन्धान सुरु गर्नु वा कडा अभिव्यक्ति दिनु मात्र होइन। सुशासन भनेको कानुनअनुसार काम गर्नु, संस्थालाई बलियो बनाउनु र न्यायिक परीक्षणमा पनि निर्णय टिक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। यदि प्रचारका साथ घोषणा गरिएका निर्णय अदालतमै असफल हुने हो भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउँछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले देखाएको सक्रियता सुरुदेखि नै चर्चाको विषय रह्यो। प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व, उच्च कर्मचारी, व्यवसायी तथा बिचौलियामाथि अनुसन्धान सुरु गरिनु सामान्य कुरा थिएन। यसले लामो समयदेखि राजनीतिक संरक्षणमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य सक्रिय भएको सन्देश दियो।
तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रचारमुखी होइन, प्रमाणमुखी हुनुपर्छ। अदालतमा प्रमाण टिकेन भने ठूलो प्रचारका साथ सुरु गरिएका मुद्दाले उल्टै अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि नै अविश्वास पैदा गर्न सक्छन्। कानुनी रूपमा कमजोर मुद्दाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउँदैन, बरु राजनीतिक स्टन्टको आरोपलाई बल पुर्याउँछ।
सरकारको अर्को ठूलो कमजोरी अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारका धेरै कुरा गर्यो, तर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, उद्योग सञ्चालनलाई सहज बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा उल्लेखनीय परिणाम दिन सकेन। बजारमा आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा बढेन। उद्योगी–व्यवसायी अझै पनि नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको प्रतीक्षामा छन्।
जनताले सुशासनको नारा मात्र सुन्न चाहेका छैनन्। उनीहरू रोजगारी, आय, व्यवसाय र जीवनस्तरमा सुधार चाहन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण महत्वपूर्ण हो, तर अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले महसुस गर्न सक्दैनन्।
डिजिटल शासन विस्तारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयास देखिए। सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, फाइल प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने प्रयास भएका छन्। तर नेपालजस्तो देशमा प्रविधि मात्र समाधान होइन। स्थानीय तहदेखि संघीय कार्यालयसम्म प्रशासनिक क्षमता, कर्मचारीको दक्षता र पूर्वाधार कमजोर रहँदा डिजिटल प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन समय लाग्ने निश्चित छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्व शैली पनि निरन्तर बहसको विषय बनेको छ।
उनको शैलीलाई समर्थकहरूले निर्णायक नेतृत्वको रूपमा व्याख्या गर्छन्। आलोचकहरूले भने संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँछन्। लोकतन्त्रमा लोकप्रियता महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर लोकप्रियताभन्दा ठूलो कुरा संस्थागत उत्तरदायित्व हो। संसद्, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका र प्रशासनिक संयन्त्रसँग समन्वय नगरी एकल शैलीमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन।
लोकतन्त्रमा बलियो नेता होइन, बलियो संस्था आवश्यक हुन्छ। संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हुने संस्कृतिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
सरकारको अर्को कमजोरी अपेक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको छ। चुनावअघि गरिएका वाचा र सत्तामा पुगेपछि देखिएको वास्तविकताको दूरी निकै ठूलो छ। परिवर्तनको नारा दिएर सत्तामा पुग्ने सरकारका लागि जनताको धैर्य सीमित हुन्छ। पुराना सरकारलाई जस्तै समय माग्ने सुविधा नयाँ सरकारसँग धेरै हुँदैन। किनकि यो सरकार स्वयंले “हामी फरक छौँ” भन्ने दाबी गर्दै आएको थियो।
यही कारणले पहिलो १०० दिनमा जनताले असाधारण परिणाम खोजेका थिए। तर परिणामभन्दा बढी चर्चा निर्णयहरूको भयो। शासनको प्रभावभन्दा बढी समाचारहरूको प्रभाव देखियो। यसले सरकारको प्राथमिकता कार्यान्वयनभन्दा प्रचारतर्फ बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सरकारका समर्थकहरूले पुरानो प्रणाली परिवर्तन गर्न समय लाग्ने तर्क गर्छन्। त्यो तर्क पूर्ण रूपमा गलत होइन। दशकौँदेखि जरा गाडेको प्रशासनिक विकृति एकै वर्षमा हटाउन सम्भव छैन। तर परिवर्तनको नाममा कानुनी कमजोरी, संस्थागत अस्थिरता र आर्थिक निष्क्रियतालाई पनि सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन।
परिवर्तनको राजनीति सबैभन्दा कठिन राजनीति हो। किनभने यसले नारा होइन, परिणाम माग्छ। जनताले भाषण होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोज्छन्। घोषणा होइन, उपलब्धि खोज्छन्।
पहिलो १०० दिनले बालेन सरकारको एउटा स्पष्ट परिचय दिएको छ—यो सरकार निर्णय गर्न डराउँदैन। तर अर्को यथार्थ पनि त्यत्तिकै स्पष्ट देखिएको छ—निर्णय गर्नु र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
यदि आगामी दिनमा सरकारले कानुनी तयारी, संस्थागत समन्वय, आर्थिक पुनरुत्थान, लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारमा ठोस परिणाम दिन सकेन भने पहिलो १०० दिनका सबै चर्चित निर्णय इतिहासका फुटनोट मात्र बन्न सक्छन्। लोकप्रियताको उचाइ सधैँ स्थायी हुँदैन। जनताले अन्ततः भाषण होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाएर सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन्।
बालेन सरकारको पहिलो १०० दिनले आशा पनि जगाएको छ र आशंका पनि बढाएको छ। परिवर्तनको इच्छा देखिएको छ, तर त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अझै परीक्षणकै चरणमा छ। यदि सरकारले अब पनि प्रचारलाई उपलब्धि र निर्णयलाई परिणाम ठान्ने गल्ती दोहोर्यायो भने जनताले दिएको विश्वास छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ।
इतिहासले घोषणा गर्ने सरकारलाई होइन, परिणाम दिने सरकारलाई सम्झन्छ। त्यसैले बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा पहिलो १०० दिन होइन, अबका बाँकी दिनहरू हुन्। जनताले अर्को १०० दिनपछि होइन, आफ्नो दैनिकीमा परिवर्तन देखिएपछि मात्रै यो सरकार सफल भयो वा असफल भयो भन्ने अन्तिम फैसला गर्नेछन्।
