१६ वर्षमै मतदान अधिकार : लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी बनाउने आधार

दाङ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नागरिकको सक्रिय सहभागितामा निहित हुन्छ। आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चयन गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत अधिकार हो। नेपालमा हाल १८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ, जबकि १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। नागरिकता प्राप्त गरेपछि व्यक्ति राज्यको आधिकारिक नागरिकका रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसैले १६ वर्षमै नागरिकता पाउने नागरिकलाई मतदानको अधिकार पनि प्रदान गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

आजको पुस्ता पहिलेको भन्दा धेरै सचेत, शिक्षित र प्रविधिसँग जोडिएको छ। इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम तथा विद्यालयस्तरीय नागरिक शिक्षाका कारण १६ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पर्याप्त जानकारी राख्न थालेका छन्। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, रोजगारी, प्रविधि र सुशासनजस्ता विषयमा उनीहरूले आफ्नै धारणा बनाउन सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई अधिकारसँगै कर्तव्य पनि प्रदान गरेको छ। १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राज्यप्रति कानुनी जिम्मेवारी वहन गर्न थाल्छ। नागरिकता प्राप्त भएपछि बैंक खाता खोल्ने, सरकारी सेवा लिने, शैक्षिक तथा कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनेलगायतका अधिकार प्राप्त हुन्छन्। यदि राज्यले उसलाई पूर्ण नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने देशको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकारबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क बलियो देखिन्छ।

मतदान उमेर १६ वर्ष कायम गरियो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। नेपाल युवा जनसंख्या धेरै भएको देश हो। युवाको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र नवीन सोचलाई राजनीतिक प्रक्रियासँग जोड्न सके लोकतन्त्र अझ सशक्त बन्न सक्छ। मतदानको अधिकारले युवाहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई पनि शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, खेलकुद र वातावरण संरक्षणजस्ता युवा सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाउनेछ।

विश्वका केही देशहरूले १६ वर्षमै मतदान अधिकार दिने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन्। त्यहाँका अनुभवले उचित तयारी र नागरिक शिक्षाका साथ युवाले जिम्मेवारीपूर्वक मतदान गर्न सक्ने देखाएका छन्। नेपालले पनि आफ्नो सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थाको अध्ययन गर्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका सम्भावनाबारे बहस गर्न सक्छ। यद्यपि कुनै पनि परिवर्तन पर्याप्त अध्ययन, सार्वजनिक छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र लागू गरिनुपर्छ।

यस प्रस्तावसँग केही चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। १६ वर्ष उमेरका सबै नागरिक राजनीतिक रूपमा पर्याप्त परिपक्व नहुन सक्छन् भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा परिवार, समाज वा राजनीतिक समूहको प्रभावमा निर्णय हुने सम्भावना पनि रहन्छ। तर यस्ता समस्या १८ वर्षभन्दा माथिका मतदातामा पनि देखिन्छन्। त्यसैले समाधान मतदान उमेर बढाउनु मात्र होइन, नागरिक शिक्षा, राजनीतिक चेतना र मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो।

विद्यालय तहदेखि नै लोकतन्त्र, संविधान, निर्वाचन प्रणाली, नागरिक अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरियो भने युवा मतदाताले अझ जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन आयोग, विद्यालय, स्थानीय सरकार, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले गलत सूचना, भ्रम तथा अनावश्यक राजनीतिक प्रभावलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

१६ वर्षमै मतदान अधिकार प्रदान गरिए युवामा देशप्रतिको अपनत्व र जिम्मेवारीको भावना अझ बलियो बन्न सक्छ। “मेरो मतले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ” भन्ने चेतनाले उनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वयंसेवा, वातावरण संरक्षण, स्थानीय विकास र सुशासनका अभियानमा थप सक्रिय बनाउने सम्भावना छ।

नेपालजस्तो युवा जनसंख्या बढी भएको देशमा युवाको आवाजलाई नीति निर्माणसँग जोड्नु समयको आवश्यकता हो। यदि नागरिकता दिने उमेर १६ वर्ष नै कायम रहने हो भने मतदान अधिकारका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ। तर यस्तो निर्णय हतारमा होइन, व्यापक अध्ययन, विज्ञको सुझाव, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र नागरिक स्तरको खुला बहसपछि मात्र गरिनुपर्छ।

अन्ततः लोकतन्त्रको उद्देश्य नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्नु हो। १६ वर्षमै मतदान अधिकार दिने वा नदिने विषयमा फरक–फरक धारणा हुन सक्छन्। तर यस विषयमा तथ्य, अनुसन्धान र खुला बहसका आधारमा निर्णय हुनु आवश्यक छ। आवश्यक कानुनी सुधार, प्रभावकारी नागरिक शिक्षा र संस्थागत तयारीका साथ १६ वर्षमै मतदान अधिकार प्रदान गर्न सकिए यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र भविष्यमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ। युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताले लोकतन्त्रलाई थप जीवन्त, प्रतिनिधिमूलक र सुदृढ बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।