लाइसेन्स वितरणमा सुशासनको बहस : अंक, राजस्व र पारदर्शिताको नयाँ मोडेल
नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि नागरिक गुनासोको विषय बन्दै आएको छ। अनलाइन फाराम भर्ने झन्झट, लामो प्रतीक्षा, लिखित परीक्षा, ट्रायल परीक्षा, सीमित कोटा, बिचौलियाको प्रभाव तथा आर्थिक चलखेलका आरोपले लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई बारम्बार विवादमा ल्याउने गरेको छ। सरकारले समय–समयमा सुधारका प्रयास गरे पनि आमनागरिकको विश्वास पूर्ण रूपमा जित्न सकेको देखिँदैन।
लाइसेन्स भनेको केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन। यो सडकमा सवारी चलाउन योग्य भएको प्रमाण हो। त्यसैले चालकको ज्ञान, सीप र जिम्मेवारी परीक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर परीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्छ। आज पनि धेरै नागरिकको धारणा छ कि योग्य व्यक्ति महिनौँ कुर्न बाध्य छन् भने पहुँच, चिनजान वा अतिरिक्त रकम खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिले तुलनात्मक रूपमा सजिलै सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्ता धारणा सत्य हुन् वा होइनन्, राज्यप्रति अविश्वास बढ्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
हालको व्यवस्थामा लिखित र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि तोकिएको राजस्व तिरेर लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ल्याएपछि ९९ अंक ल्याउने र ७० अंक ल्याउने व्यक्तिले समान शुल्क तिर्ने व्यवस्था छ। यही सन्दर्भमा लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र विवादरहित बनाउन फरक ढंगको बहस आवश्यक देखिन्छ।
एक वैकल्पिक अवधारणा के हुन सक्छ भने लिखित तथा ट्रायल परीक्षामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अवसर दिइयोस्, तर प्राप्त अंकका आधारमा राजस्व संरचनामा केही भिन्नता ल्याइयोस्। उदाहरणका लागि, उत्कृष्ट अंक ल्याउने व्यक्तिले हालको सामान्य शुल्क तिर्ने र न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ल्याउनेले तुलनात्मक रूपमा बढी राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्ने सम्भावना त दिन्छ नै, साथै लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रियामा हुने भनिएका अनौपचारिक आर्थिक चलखेललाई औपचारिक र पारदर्शी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने बहस पनि जन्माउन सक्छ।
यद्यपि यस विषयलाई केवल राजस्वको दृष्टिले मात्र हेर्न मिल्दैन। यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के आर्थिक क्षमता बढी भएका व्यक्तिलाई कम दक्षताका बाबजुद लाइसेन्स दिनु उचित हुन्छ? सडक सुरक्षा प्रत्यक्ष रूपमा मानव जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले न्यूनतम दक्षताको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा कमजोर हुनु हुँदैन। चालकले ट्राफिक नियम, सडक संकेत, सुरक्षा मापदण्ड र सवारी सञ्चालनको व्यवहारिक सीप अनिवार्य रूपमा हासिल गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले लाइसेन्सलाई राजस्व संकलनको साधन मात्र बनाउने सोच पनि उचित हुँदैन।
तर नागरिकले उठाउने अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यदि एक व्यक्ति आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर उत्तीर्ण भइसकेको छ भने उसले लाइसेन्स पाउन फेरि किन महिनौँ कुर्नुपर्छ? किन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्छ? किन बिचौलियाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनैपर्छ।
वास्तवमा नेपालको समस्या शुल्कको मात्र होइन, सेवा प्रवाहको पनि हो। आज राहदानी सेवामा तुलनात्मक रूपमा छिटो सेवा उपलब्ध गराउने विभिन्न विकल्पहरू छन्। अत्यावश्यक अवस्थामा बढी शुल्क तिरेर छिटो सेवा लिन सकिन्छ। नियमित प्रक्रियामा कम शुल्क तिरेर केही समय कुर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई विकल्प दिएको छ र राज्यलाई अतिरिक्त राजस्व पनि प्राप्त भएको छ।
लाइसेन्स वितरण प्रणालीमा पनि यस्तै प्रकारको सोच विकसित गर्न सकिन्छ। तर त्यो सोच दक्षताको मापदण्ड घटाउने होइन, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, लिखित र ट्रायल दुवैमा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिले सामान्य शुल्कमा निश्चित समयभित्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहोस्। यदि कसैले अत्यावश्यक सेवा चाहन्छ भने कानुनले तोकेको अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विकल्प पनि दिन सकिन्छ। यसबाट अतिरिक्त रकम राज्यकोषमा जान्छ, व्यक्तिगत व्यक्तिको खल्तीमा होइन।
यसका साथै ट्रायल परीक्षा पूर्ण रूपमा डिजिटल निगरानीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सबै ट्रायल स्थलमा उच्च गुणस्तरका क्यामेरा जडान गरेर परीक्षार्थीको सम्पूर्ण प्रक्रिया रेकर्ड गरिनुपर्छ। नतिजा पनि स्वचालित प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिनुपर्छ। लिखित परीक्षा कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गरेर नतिजा तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले मानव हस्तक्षेप घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना कम गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता हो। परीक्षामा कसले कति अंक प्राप्त गर्यो, कुन आधारमा उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भयो भन्ने जानकारी सेवाग्राहीले स्पष्ट रूपमा पाउनुपर्छ। जब प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ, तब शंका र आशंका स्वतः कम हुँदै जान्छन्।
नेपालमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले भोग्नुपर्ने झन्झट हो। जहाँ झन्झट हुन्छ, त्यहाँ बिचौलियाको जन्म हुन्छ। जहाँ प्रक्रिया जटिल हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको आशंका बढ्छ। त्यसैले लाइसेन्स वितरण प्रणाली सुधारको मूल उद्देश्य प्रक्रिया सरल, छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु हुनुपर्छ। नेपालमा अहिले पनि हजारौं व्यक्तिहरूले बिना लाइसेन्स सवारी साधन चलाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अनेकौं कानुनी झमेला समयसमयमा नागरिकहरुले भोगिरहेका छन्। यसको एउटै कारण छ राजस्वभन्दा धेरै माथिको रकम तिरेर उनीहरुले लाइसेन्स लिन सक्दैनन् । कतिले चाहँदैनन् । तसर्थ सरल तरिकाले नागरिककै सहभागितामा लाइसेन्स दिने परिपाटीको विकास भयो भने सवारी साधन चलाउनेहरुले स्वतस्फुर्त तरिकाले आफै लाइसेन्स लिनेछन्। जसले गर्दा एकातिर राज्यको उसमा पैसा थपिनेछ अर्कोतर्फ नागरिक समेत खुसी हुनेछन् , अनि विभिन्न समयमा भोग्नुपर्ने कानुनी समस्याबाट समेत नागरिक हरु उम्कने छन्।
यसरी लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने कर्मचारीहरू अनि सडक सुरक्षा चेक जाँचका क्रममा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत यस प्रकारबाट लाइसेन्स वितरण गरिसकेपछि संकलन हुने अथा राजस्वबाट विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट एकातिर कर्मचारी हरूमा समेत नियमसंगत तलब भत्ता खाने परिपाटीको बलियो तरिकाले विकास हुन्छ भने अर्को तर्फ नागरिक स्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्दछ l
अन्ततः लाइसेन्स वितरणमा सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा दुई मत छैन। तर सुधारको केन्द्रबिन्दु सडक सुरक्षा, नागरिक सुविधा र सुशासन हुनुपर्छ। न्यूनतम योग्यता पूरा नगरी पैसा तिरेर मात्र लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिले उचित हुन सक्दैन। तर योग्य व्यक्तिले अनावश्यक झन्झट र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि स्वीकार्य छैन।
राज्यले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, पारदर्शी मूल्य संरचना, स्पष्ट सेवा समयसीमा र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सके लाइसेन्स वितरण प्रणाली धेरै हदसम्म विवादरहित बन्न सक्छ। त्यसो भयो भने नागरिकले पनि “मैले नियमअनुसार परीक्षा पास गरेर कानुनी रूपमा लाइसेन्स पाएँ” भन्ने गर्व गर्नेछन्, र राज्यले पनि सुशासन तथा सेवाप्रवाहमा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्नेछ।
