ब्युँतिने भनिएको नरैनापुर भन्सार आफैं मृत्युशय्यामा

नेपालगञ्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द गरिएको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी चलिरहेका बेला भन्सार कार्यालयको भवन भने संरक्षण अभावमा भग्नावशेष बन्दै गएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको कार्यालयको भवन जीर्ण भएर भत्किन थालेपछि पुनः सञ्चालनको सरकारी योजना नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाको कारण बन्द गरिएको नरैनापुर छोटी भन्सार त्यसयता सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एक समय सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा रहेको भन्सार कार्यालय अहिले भने उपेक्षाको प्रतीक बनेको छ।

लामो समयसम्म संरक्षण र मर्मतसम्भार नहुँदा कार्यालय भवनका भित्ताहरू चर्किएका छन् भने छाना र अन्य संरचनाका भागहरू भत्किन थालेका छन्। परिसर झाडीले ढाकिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा देखिएको उदासीनताले भवनको अवस्था दिनप्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

बाँकेमा रहेका सातवटा छोटी भन्सारमध्ये अधिकांश द्वन्द्वकालमा असुरक्षाका कारण बन्द भएका थिए। नरैनापुर छोटी भन्सार पनि त्यही सूचीमा परेको थियो। द्वन्द्व अन्त्य भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार पुनः सञ्चालन नहुँदा सीमावर्ती व्यापार प्रभावित हुनुका साथै राज्यले सम्भावित राजस्वसमेत गुमाउँदै आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले लामो समयदेखि नरैनापुर छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका थिए। सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले भन्सार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्धलगायतका काम अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। सञ्चालनको मिति समेत सार्वजनिक गरिएको छैन।

स्थानीयका अनुसार भन्सार सञ्चालनमा आए सीमापार व्यापार व्यवस्थित हुने, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर पुनः सञ्चालनको चर्चा चलिरहेका बेला कार्यालय भवन नै मृत्युशय्यामा पुगेको दृश्यले सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “भन्सार खोल्ने निर्णय स्वागतयोग्य हो, तर भवन नै भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। पुनः सञ्चालन गर्नुअघि संरचनाको पुनर्निर्माण र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।”

वर्षौंदेखि सुनसान बनेको नरैनापुर छोटी भन्सार अहिले पुनर्जीवनको प्रतीक्षामा छ। तर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला जीर्ण र भत्किएको भवनले भने उपेक्षित राज्य संयन्त्रको कथा सुनाइरहेको छ। दुई दशकदेखि बन्द रहेको यो भन्सार पुनः सञ्चालन हुने आशा अझै बाँकी छ, तर त्यसका लागि कागजी निर्णयभन्दा बढी व्यवहारिक पहल आवश्यक देखिन्छ।