प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि उठेको प्रश्न : नेपालले कहाँ मिच्यो भारतको भूमि?
बाँके । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघीय संसदको रोष्ट्रममा उभिएर “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। देशको कार्यकारी प्रमुखबाट, त्यो पनि संसदजस्तो सर्वोच्च र आधिकारिक निकायमा व्यक्त गरिएको यो भनाइ सामान्य राजनीतिक टिप्पणी होइन। यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य छ।
पहिलोपटक संसदको रोष्ट्रममा उभिएर बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाह नराम्रोसँग चिप्लिएको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख, त्यो पनि संसदको रोष्ट्रममा उभिँदा कति जिम्मेवार, तथ्यपरक र सचेत हुनुपर्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखी दिइएको अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक मर्यादा, राष्ट्रिय अडान र स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कुनै सामान्य राजनीतिक बहसको विषय होइन। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकका विषयमा नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ। नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमै समावेश भइसकेको छ र संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको छ। यस्ता विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले “नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। यदि यो भनाइ तथ्यमा आधारित हो भने सरकारले देशलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। नेपालले भारतको कुन भूमि मिचेको छ? कहाँ मिचेको छ? कति भूभाग मिचिएको छ? कहिलेदेखि मिचिएको छ? त्यसको आधिकारिक प्रमाण के हो? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जनताको अधिकार हो।
संसदमा व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति व्यक्तिगत अनुमान, सुनेको कुरा वा अपुष्ट जानकारीका आधारमा हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको बोली केवल व्यक्तिगत धारणा होइन, त्यो राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा पनि ग्रहण गरिन्छ। त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छन्।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने छिमेकी राष्ट्रले यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छन्। सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालको प्रधानमन्त्रीकै भनाइ भविष्यमा कूटनीतिक बहस, वार्ता वा दाबी–प्रतिदाबीका क्रममा उद्धृत हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यसले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने खतरा समेत पैदा गर्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक होइन। बरु राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा जनताले स्पष्टता माग्नु उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको उक्त अभिव्यक्तिको आधार तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि सरकारसँग पर्याप्त तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेख छन् भने राष्ट्रसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्छ।
तर यदि त्यस्तो कुनै तथ्यगत आधार छैन भने “नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ। साथै प्रधानमन्त्रीले संसद र नेपाली जनतासमक्ष सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ। किनभने राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा गरिने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले केवल भ्रम मात्र सिर्जना गर्दैन, यसले राष्ट्रको अडान र प्रतिष्ठामाथि समेत असर पुर्याउन सक्छ।
राष्ट्रको सीमासँग जोडिएका विषय कुनै हल्का टिप्पणी वा राजनीतिक प्रतिक्रिया दिने विषय होइनन्। संसदको रोष्ट्रममा बोलिने प्रत्येक शब्द इतिहास, कूटनीति र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने अभिव्यक्तिको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन। आज आवश्यकता अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने होइन, त्यसको आधार, सत्यता र जिम्मेवारी खोज्ने हो।
