नेपालको संविधानले कुनै पनि संवैधानिक निकायलाई संविधानभन्दा माथि रहने अधिकार दिएको छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि संविधानद्वारा निर्मित संस्था हो, संविधानको विकल्प होइन। तर जेन–जी घटनामाथि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन हेर्दा आयोगले अनुसन्धानकर्ताभन्दा बढी अभियोजक, न्यायाधीश र दण्ड प्रस्तावकको भूमिका खेलेको अनुभूति हुन्छ।

आयोगले केवल घटनाको अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रस्तुत मात्र गरेको छैन, बरु राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने, नयाँ दण्ड कानून बनाउन दबाब दिने, निर्वाचित व्यक्तिलाई चुनाव लड्न रोक लगाउने, सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै व्यक्तिलाई “मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता” घोषणा गर्ने कामसमेत गरेको देखिन्छ।

यदि कुनै संवैधानिक निकायले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर राज्यका अन्य अंग—संसद्, सरकार र न्यायालय—को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाल्छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। मानवअधिकारको संरक्षण आवश्यक छ, तर मानवअधिकारको नाममा संविधान, विधिशासन र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु अझ गम्भीर विषय हो।

त्यसैले जेन–जी प्रतिवेदन केवल एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन होइन, यो नेपालमा संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, विधिशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक निकायहरूको सीमामाथि उठेको ठूलो बहस पनि हो। यही सन्दर्भमा मैले उठाएका यी ३० संवैधानिक प्रश्न केवल कुनै व्यक्ति वा दलको बचाउका लागि होइनन्, बरु भविष्यमा कुनै पनि संस्थाले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोज्दा त्यसको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने बहसका लागि हुन्।

---

संविधानभन्दा माथि मानवअधिकार आयोग ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफैंले गठन गरिएको जेन–जी छानबिन समितिका अध्यक्षमाथि नै कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाबाट पायो ? यदि समिति आयोगकै मातहत थियो भने आयोगले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउँछ ?

आयोगले “मानव अधिकार उल्लंघन” भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई दोषी भन्यो, तर उनीहरूलाई सजाय दिन वर्तमान कानुन पर्याप्त छैन भनेर स्वयं स्वीकार गर्‍यो । त्यसो भए कानुनमै नभएको अपराधमा व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी ठहर गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत होइन ?

सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै “पश्चात्यदर्शी कानून” बनाएर सजाय दिन सकिन्छ भनिएको छ । कुनै घटना भएपछि पछि कानून बनाएर दण्ड दिन खोज्नु संविधानको “पूर्वप्रभावी दण्ड कानून नलाग्ने” सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लंघन होइन ?

आयोगले बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख जरिवाना, निर्वाचन लड्न रोक, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध, निलम्बन लगायतका सजाय प्रस्ताव गर्‍यो । एउटा अनुसन्धानात्मक निकायले संसद् र न्यायालयको भूमिकासमेत आफैं लिन खोजेको होइन ?

आयोगले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्‍यो । जनताले निर्वाचित गर्ने अधिकारभन्दा माथि आयोग आफैंलाई राख्न खोजिएको हो ?

आयोगले “मुद्दा परेपछि स्वतः निलम्बन” हुने प्रावधान बनाउन भन्यो । अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्दै केवल आरोपकै आधारमा दण्डित गर्ने सोच लोकतान्त्रिक विधिशासनसँग कसरी मेल खान्छ ?

रिपोर्टमा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तर ती मृत्युका घटनामा प्रत्यक्ष आदेश कसले दियो, गोली कसले चलायो, आदेशको चेन के थियो भन्ने स्पष्ट तथ्य नखुलाई किन राजनीतिक निष्कर्षमा हतार गरियो ?

आयोगले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउन नसकेको भन्दै सेनालाई नै आलोचना गर्‍यो । तर आन्तरिक सुरक्षा नेतृत्व सरकार र गृह प्रशासनको जिम्मेवारी हो भन्ने संवैधानिक संरचनालाई किन बेवास्ता गरियो ?

आयोगले TOB समूह र अन्य व्यक्तिहरूले भिड उक्साएको हुन सक्ने भन्यो । यदि त्यस्तो पूर्वसूचना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग थियो भने हिंसा रोक्न असफल राज्य संयन्त्रको मूल जिम्मेवारीबारे आयोग किन मौन छ ?

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भन्यो । आलोचना, समर्थन वा राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई अपराधसँग जोड्ने प्रयास अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप होइन ?

आयोगले “प्रदर्शनकारी आक्रोशित र उत्तेजित भए नभएको” भन्ने आधारमा कारबाही सिफारिस गर्‍यो । भावनात्मक प्रभावलाई कानुनी अपराध मापनको आधार बनाउने खतरनाक नजिर स्थापित गर्न खोजिएको होइन ?

रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको विषयलाई आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई फौजदारी अपराधसमेत भन्यो । कुनै अदालतको फैसला नआउँदै आयोग आफैं अभियोजक र न्यायाधीश दुवै बन्न खोजेको होइन ?

आयोगले “मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता” भनेर सार्वजनिक रूपमा नाम तोक्यो, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खुला प्रतिरक्षा, प्रतिप्रश्न वा सार्वजनिक सुनुवाइको अवसर दिएको प्रमाण किन प्रस्तुत गरेन ?

आयोगले हिंसामा मृत्यु भएका २१ जनामध्ये १२ जनाको पहिचान नभएको भन्यो । यति ठूलो घटनामा मृतक पहिचानसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा आयोगको अनुसन्धानलाई पूर्ण र विश्वसनीय कसरी मान्ने ?

आयोगले राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, सेना, अभियन्ता, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियन्ता सबैलाई एउटै प्रतिवेदनमा जोड्यो । यसले अनुसन्धानलाई तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक दस्तावेज बनाएको होइन ?

आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको उल्लेख छ । यदि त्यही विभाग प्रभावकारी नभएको भनेर आयोगले अर्को बुँदामा आलोचना गरेको छ भने अविश्वसनीय संयन्त्रको रिपोर्टलाई प्रमाण कसरी मानियो ?

आयोगले “अबदेखि घुसपैठ रोक्न आयोजक जिम्मेवार हुनुपर्छ” भन्यो । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण भीड नियन्त्रणको जिम्मा आयोजकमाथि थोपर्न खोज्नु राज्य असफलताको स्वीकारोक्ति होइन ?

आयोगले नयाँ कानून नबन्दासम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ६ महिना निलम्बन गर्न निर्देशन दियो । कुनै कानुनी आधारबिना प्रशासनिक सजाय दिन खोज्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथिको अतिक्रमण होइन ?

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा र अभ्यासको नाममा नयाँ दण्ड संरचना प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालको संविधान, संसद् र सार्वभौम जनताभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई प्राथमिकता दिइएको हो ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संविधानद्वारा स्थापित संस्था भए पनि सार्वभौम जनता, संविधान र संसद्भन्दा माथि होइन । त्यसो भए अनुसन्धानकै क्रममा राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने, नयाँ दण्ड कानून बनाउन दबाब दिने, चुनाव लड्न रोक लगाउने र राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने अधिकार आयोगलाई कसले दियो ?

अब हेरौं मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो मापदण्ड !

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अभियन्तासम्मलाई औंला ठड्याउने साहस देखाउँछ, तर United States ले Venezuela मा शासन परिवर्तनको नाममा गरेको मानब नरसंहार सहितको हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे किन कहिल्यै यति कडा प्रतिवेदन निकाल्दैन ?

Israel र Palestine बीचको युद्धमा हजारौं सर्वसाधारण मारिँदा, अस्पताल, विद्यालय, विद्युत संरचना ध्वस्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले किन शक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि नेपालमा जस्तै प्रत्यक्ष कारबाही सिफारिस गर्दैनन् ?

Iran माथि दशकौंदेखि लगाइएका प्रतिबन्धका कारण औषधि, खाद्य र आर्थिक संकट सिर्जना हुँदा मानवअधिकारको भाषा बोल्ने संस्थाहरू किन मौन देखिन्छन् ? मानवअधिकार केवल कमजोर राष्ट्रका लागि मात्र लागू हुने सिद्धान्त हो ?

Russia–Ukraine युद्ध नरसंहारमा लाखौं नागरिक विस्थापित भए, ऊर्जा संरचना ध्वस्त भए, हजारौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भयो । त्यसबारे विश्व मानवअधिकार संयन्त्रले युद्ध चर्काउने शक्तिकेन्द्रहरूमाथि किन नेपालमा जस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक जिम्मेवारी तोक्दैन ?

Iraq मा “हथियार” को नाममा गरिएको आक्रमणपछि लाखौं मानिस मारिए, पूरा राष्ट्र अस्थिर बनाइयो । पछि आरोप झुटो सावित हुँदा ती निर्णयकर्तामाथि कुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायले कारबाही माग गर्‍यो ?

Libya मा बाह्य हस्तक्षेपपछि एउटा स्थिर राष्ट्र गृहयुद्धमा धकेलियो, राज्य संरचना ध्वस्त भयो, मानव बेचबिखन बढ्यो । त्यसको जिम्मेवारी लिने कुनै शक्तिशाली देश वा गठबन्धनलाई किन मानवअधिकार आयोगहरूले खुलेर दोषी घोषणा गर्दैनन् ?

Syria मा दशकौँदेखि चलेको द्वन्द्वमा विदेशी हस्तक्षेप, आतंक, प्रतिबन्ध र सैन्य कारबाहीबाट लाखौं नागरिक प्रभावित भए । त्यहाँको मानव पीडाभन्दा नेपालका राजनीतिक प्रतिवेदन किन बढी सक्रिय र आक्रामक देखिन्छन् ?

Afghanistan मा त्यही अमेरिका २० वर्ष युद्ध गरेर अन्ततः छोडेर जाँदा ध्वस्त अर्थतन्त्र, भोकमरी र चरम अस्थिरता सिर्जना गर्ने शक्तिराष्ट्रहरूमाथि विश्व मानवअधिकार संस्थाहरूले किन निर्णायक आवाज कैलेई उठेन?

विश्वभर युद्ध, प्रतिबन्ध, आर्थिक नाकाबन्दी र हस्तक्षेपका कारण ऊर्जा, खाद्य, पानी र पूर्वाधार नष्ट हुँदा लाखौं मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । त्यसबारे मौन रहने संस्थाहरूले नेपालजस्तो सानो राष्ट्रमा भने सरकारमाथि आफू नै सर्वोच्च भएको शैलीमा प्रस्तुत हुनु स्वोएच्छाचारी चरित्रको बर्बरता होकि होइन ?

यदि मानवअधिकार साँच्चै सार्वभौम मूल्य हो भने शक्तिशाली राष्ट्रले गरेको युद्ध, नरसंहार, आर्थिक प्रतिबन्ध र शासन परिवर्तनको राजनीति विरुद्ध विश्व मानवअधिकार संस्थाहरू किन उस्तै कठोर देखिँदैनन् ?

कि मानवअधिकारको तराजु केवल कमजोर राष्ट्र र राजनीतिक रूपमा असुरक्षित देशहरूका लागि मात्र हो ?