सिंगापुर चाहिएको छ, तर जंगल छोड्न मन छैन
काठमाडौं । सिंगापुर भन्ने देश एउटा सानो टापु हो। स्रोत सीमित छन्, भूगोल पनि धेरै अनुकूल छैन। तर आज त्यो संसारकै सफा, अनुशासित र समृद्ध देशमध्ये पर्छ। कारण सरल छ—त्यहाँका नेतृत्वले जे गलत छ, त्यो हटाए र जे सही छ, त्यसलाई लागू गरे। नेपालमा भने ठीक उल्टो भइरहेको छ। यहाँ गलत कुरालाई जोगाइन्छ र सही कुरा अघि बढ्न दिइँदैन।
सीमा कडा बनाउन सकिँदैन, किनकि त्यससँग जोडिएका राजनीति, अवैध सञ्जाल र आर्थिक स्वार्थहरू छन्। नक्कली कागज बनाउनेहरू, अवैध प्रवेश गराउनेहरू र त्यसबाट फाइदा लिने समूहहरू सक्रिय छन्। सीमा कडा भयो भने उनीहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। त्यसैले खुला सीमालाई नै मानवीयताको नाम दिइन्छ।
नक्कली सुकुम्बासी हटाउन सकिँदैन, किनकि त्यसको पछाडि राजनीतिक संरक्षण र भोटको गणित जोडिएको छ। जमिन माफियाले लगानी गरेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीहरू भने आवाजविहीन छन्। जसको पहुँच छ, जसको पछि शक्ति छ, उनीहरूको मात्र कुरा माथि पुग्छ।
बिचौलियालाई कारबाही गर्न गाह्रो छ, किनकि उनीहरू प्रणालीकै भाग बनेका छन्। धेरै अवस्थामा उनीहरू पार्टीकै आर्थिक स्रोतजस्तै छन्। ठेक्कादेखि लिएर सेवासम्म, बिचौलिया नै व्यवस्था जस्तो बनेको छ। उनीहरूलाई हटाउनु भनेको धेरैको स्वार्थमा चोट पुर्याउनु हो। त्यसैले छानबिनको कुरा मात्र हुन्छ, तर निष्कर्ष कहिल्यै आउँदैन।
दलीय विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन हटाउन सकिँदैन, किनकि ती नेतृत्वका शक्ति केन्द्र हुन्। आन्दोलन गर्न, दबाब सिर्जना गर्न र विरोधलाई नियन्त्रण गर्न यिनको प्रयोग हुन्छ। शिक्षा र श्रमिक अधिकारभन्दा बढी यी संरचनाले राजनीतिक काम गर्छन्।
फुटपाथ विस्तार गर्न पनि गाह्रो छ, किनकि अतिक्रमण गर्नेहरूको पनि आफ्नै प्रभाव र पहुँच छ। नियम लागू गरियो भने तुरुन्त विरोध सुरु हुन्छ। त्यसैले नियम कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, व्यवहारमा लागू हुँदैन।
शिक्षा सुधार गर्न पनि इच्छा देखिँदैन। राम्रो शिक्षा भयो भने नागरिक सचेत हुन्छन्, प्रश्न गर्छन्। प्रश्न गर्ने समाजलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले शिक्षा प्रणाली कमजोर नै रहन्छ। विद्यालयको अवस्था जस्तोसुकै होस्, उद्घाटन र भाषण भने भइरहन्छ।
कार्यालय समय (अफिस आवर) सुधार गर्न पनि चासो छैन। काम सहज भयो भने बिचौलिया र अनौपचारिक प्रभाव घट्छ। अहिलेको जटिलताले नै धेरैलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ। सेवा लिन आउने मानिस बाध्य भएर चिनजान खोज्छन् र त्यहीँबाट अनौपचारिक लाभ सिर्जना हुन्छ।
अनि हामी सिंगापुरजस्तो देश चाहन्छौँ। तर सिंगापुरको वास्तविकता के हो भनेर सोच्नुपर्छ। त्यहाँ नियम कडाइका साथ लागू हुन्छन्। सानो गल्तीमा पनि जरिवाना लाग्छ। लाइनमा बस्नुपर्छ, नियम मान्नुपर्छ। सरकारी काममा पहुँचभन्दा योग्यता महत्वपूर्ण हुन्छ। अदालतमा प्रभाव काम गर्दैन। के हामी त्यस्तो प्रणाली स्वीकार गर्न तयार छौँ, कि केवल विकासको बाहिरी स्वरूप मात्र चाहेका हौँ?
वास्तविक समस्या केवल नेतृत्वमा सीमित छैन। समस्या हाम्रो सोचमा पनि छ। जब हामी नै गलतलाई समर्थन गर्छौँ, चिनजान खोज्छौँ, नियम तोड्छौँ र त्यसलाई सामान्य मान्छौँ, तब हामी आफैँ पनि त्यही प्रणालीको हिस्सा बन्छौँ।
हामी विकास चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक अनुशासन र परिवर्तन स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। फल चाहन्छौँ, तर बिउ रोप्न चाहँदैनौँ। उज्यालो चाहन्छौँ, तर अँध्यारो छोड्न डराउँछौँ। यही द्वन्द्वले हामीलाई अघि बढ्न दिइरहेको छैन।
सिंगापुर बन्ने बाटो बाहिरबाट सुरु हुँदैन, त्यो भित्रबाट सुरु हुन्छ। जब नागरिकको व्यवहार बदलिन्छ, तब मात्र देश बदलिन्छ। पहिले हामी आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ।
