विज्ञलाई मन्त्री होइन, सल्लाहकार बनाऔँ
काठमाडौँ । संवैधानिक कानूनका जानकार प्रा.डा. नृसिंह खत्रीले विज्ञलाई मन्त्री बनाउनु भन्दा सल्लाहकारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने चर्चाबीच उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
खत्रीका अनुसार विज्ञलाई सोझै मन्त्री बनाउँदा कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन हुने जोखिम रहन्छ। उनले यस्तो अभ्यासले अदालतमा मुद्दा पर्ने, सञ्चारमाध्यममा आलोचना बढ्ने र जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन्।
उनले मन्त्रालयहरूले विषयविज्ञहरूको बायोडाटा संकलन गरी आवश्यकताअनुसार सल्लाहकारका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै, विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि विषयगत समूह निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
मन्त्री छनोटका सन्दर्भमा भने सांसदहरूकै बीचबाट स्वच्छ छवि, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार वर्तमान संक्रमणकालमा विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोगी भए पनि सरकार सञ्चालन संविधान, नीति र विधिको दायराभित्र रहनुपर्छ।
खत्रीले अघिल्ला सरकारका कामहरू नयाँ सरकारको विरासत हुने भएकाले सबै निर्णय र कार्यहरू विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानूनको पालना नगरेमा नैतिकता र वैधानिकताको प्रश्न उठिरहने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, उनले चुनावअघि दलहरूले सार्वजनिक गर्ने वाचापत्र बाध्यकारी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार वाचापत्रहरू मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मात्र हुन्, जबकि संविधान, कानून र स्थापित नजिरहरू नै शासन सञ्चालनका लागि बाध्यकारी हुन्छन्।
सत्तामा जान लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूलाई उनले भावनामा होइन, संविधान, नीति र सिद्धान्तको आधारमा सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। यसो गर्न सके मात्र सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने उनको विश्वास छ।
