काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चको ब्रेक
नेपालगन्ज । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको पदमुक्तसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।
प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनमा आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी काफ्ले पक्षले गर्दै आएको छ। यही विषयलाई लिएर उनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि जसपा नेपाल केन्द्रीय समितिले पनि काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको थियो। पार्टी केन्द्रले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको भए पनि काफ्ले संसदीय दलको निर्णयका आधारमा मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा उभिएको बताइएको छ।
सर्वोच्चले यस विषयमा दुवै पक्षलाई १६ गते उपस्थित हुन पेशी तोकेको छ। उक्त छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपा नेपालका पाँच जना सदस्य छन्। काफ्ले पार्टी केन्द्रको पक्षमा रहेकी छन् भने अन्य चार जना प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा छन्।
जसपा नेपालबाट हाल प्रदेश सरकारमा दुई जना मन्त्री छन्। सन्तोषकुमार पाण्डे शहरी विकास मन्त्री तथा भण्डारीलाल अहिर आन्तरिक मामिला मन्त्री छन्।
पाण्डे र अहिरसँगै प्रदेश सभा सदस्यद्वय आदेश अग्रवाल र हेमा वेल्वासेलाई पनि जसपा नेपाल केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनाएको छ। उनीहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा समेत पत्राचार गरिएको बताइएको छ।
काफ्लेको पदमुक्ति विवादमा सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा नेपालभित्रको विवाद थप कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।
