बिजुलीमा भ्याट : जनताको खल्तीमा फेरि सरकारको हात
नेपालगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका लागि यो राजस्व बढाउने उपाय हुन सक्छ, तर आम नागरिकका लागि भने यो दैनिक जीवनमा थपिएको अर्को आर्थिक भार हो।
नेपालले वर्षौंदेखि विद्युत उत्पादन बढाउने, घरघरमा बिजुली पु¥याउने र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। ‘बिजुली प्रयोग गरौं, स्वदेशी ऊर्जा अपनाऔं’ भन्ने सरकारी अभियानकै बीच आएको यो निर्णयले भने नीतिगत प्रश्न खडा गरेको छ। यदि विद्युत खपत बढाउनु राष्ट्रिय लक्ष्य हो भने त्यसैलाई करको माध्यम बनाउनु कति उचित हो?
आजको समयमा मासिक ५० युनिट विद्युत कुनै विलासिताको उपभोग होइन। सामान्य परिवारले बत्ती, पंखा, टेलिभिजन, मोबाइल, इन्टरनेट र फ्रिज चलाउँदा नै यो सीमा पार हुन्छ। अर्थात् सरकारले धनी वर्गलाई होइन, सामान्य र मध्यम वर्गीय परिवारलाई नै करको नयाँ दायरामा तानेको छ।
राजस्व संकलन राज्यको आवश्यकता हो। तर राजस्व बढाउने सबैभन्दा सजिलो बाटो नागरिकमाथि थप कर थोपर्नु मात्र हुन सक्दैन। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम र प्रशासनिक सुधारमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्दा त्यसको मूल्य नागरिकले किन तिर्नुपर्ने?
अझ विडम्बना त के छ भने सरकारले एकातिर विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलो र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा गर्छ, अर्कोतर्फ विद्युत उपभोग बढेपछि त्यसैमा कर लगाउँछ। यसले सरकारका नीति र व्यवहारबीचको अन्तरलाई उजागर गरेको छ।
कर प्रणालीको आधार न्याय र क्षमता हुनुपर्छ। तर दैनिक जीवनका आधारभूत सेवामै थप कर लगाउँदा त्यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। विशेषगरी महँगी, बेरोजगारी र घट्दो क्रयशक्तिबाट प्रभावित नागरिकका लागि यो निर्णय सहज रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
राज्यलाई राजस्व चाहिन्छ, तर नागरिकलाई पनि बाँच्न सक्ने वातावरण चाहिन्छ। बजेटले यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने विकासका लक्ष्यहरू कागजमै सीमित हुनेछन्। बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयले यही सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारको हात फेरि एकपटक जनताको खल्तीतर्फ पुगेको छ; अब उसले नागरिकको विश्वास पनि जोगाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।
