सिरहा । अहिले सार्वजनिक मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटा दृश्य छ्याप्छ्याप्ती छ, जसले सूचना प्रविधि र उपकरणका बारेमा हाम्रो प्रशासन कतिसम्म अचेत छ भन्ने बहस उठाइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल फोन र स्मार्टवाचहरू पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार, परीक्षा हलबाट चिट चोर्ने क्रममा बरामद गरिएका मोबाइल फोन र स्मार्टवाचहरू जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सम्बन्धित निकायको रोहबरमा नष्ट गरिएको हो। नष्ट गरिएका उपकरणमध्ये ७ वटा आईफोन, ४८९ वटा एन्ड्रोइड फोन र ५ वटा स्मार्टवाच रहेका छन्।
मधेस प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए बरामद गरेर नष्ट गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सोही निर्देशन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको संयोजनमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।
उपसमितिको निर्णयअनुसार नै ती उपकरण नष्ट गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। यद्यपि यो घटनाले राज्यको नीति–निर्माण र कार्यान्वयन शैलीमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएको छ।
कतिपयले बरामद गरिएका उपकरण नष्ट गर्नुको सट्टा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा अभिभावक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न सकिने विकल्पबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उपकरणलाई पुनः प्रयोग वा लिलामीमार्फत राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना पनि थियो।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखले भने बरामद सामग्री लिलाम गर्दा सुरक्षा चुनौती आउन सक्ने भन्दै नष्ट गर्नु उपयुक्त निर्णय भएको दाबी गरेका छन्।
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई “नीति अभाव र प्रविधि बुझाइको कमजोरी” का रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले परीक्षामा अनुशासन कायम गर्न गरिएको कठोर कदम भनेका छन्।
यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—राज्य संयन्त्रले प्रविधिको युगमा नीतिगत निर्णय गर्दा केवल दण्डात्मक सोच मात्र अपनाउने हो कि दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनको दृष्टिकोण पनि राख्ने हो?
सिरहाको यो प्रकरण अहिले केवल मोबाइल नष्ट गरिएको घटना मात्र नभई प्रशासनिक निर्णय क्षमता, सुशासन र प्रविधिप्रतिको दृष्टिकोणमाथि बहसको विषय बनेको छ।